ਰੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਣਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
Strict adherence to the terms of the sand contractor mining agreement: Chief Minister Mann
ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੋਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਿਆਪਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਣਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ’ ਨੰਬਰ 9501-200-200 ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਖਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
