ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਕਿਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਟਾਫ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰਸ਼, ਆਸ਼ਾ ਫਸੀਲੀਟੇਟਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵੀਨ ਜ਼ਸੂਜਾ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨੂ ਬਜਾਜ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੁੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੁੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਸ ਉਹ ਮੁੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ) ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2017 ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਹਾਂ ਦੇ ਮੁੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 357 ਏ (2)(3) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।