ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾਮਾਲਵਾ

‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਇਆ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਸੀਜ਼ ਡੇ”

"National Legal Services Day" celebrated under Pan India Awareness Campaign under Amrit Mahotsav of Independence.

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 9 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਕਿਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ) ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੁੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਡੇ’ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ/ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ‘ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ’ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਡਰਾਈਂਗ, ਲੇਖ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮ.ਆਰ. ਕਾਲਜ਼, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਵਾਤ ਕਾਲਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ‘ਇਨਸਾਫ ਸਭਨਾ ਲਈ ਸੀ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਵਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਤਾਈ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਤੇਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚਹਿਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਸਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜਾ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਤੰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42 ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਅਨੁਛੇਦ 39 ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾੳਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 09 ਨਵੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲੂਕਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਪਿਛੜ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ’ ਫਰਾਮ ਸੇਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ, 2012 ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਚੁਆੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪੀੜਤ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜਾਬ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਸਰੀਜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 434 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 4-4 ਵਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ/ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੱਲਬਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਅੰਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਪਰਵੀਨ ਤਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button