ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ‘ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, “ਕੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
